उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों को 1-1 हजार रुपये देने का फैसला किया है. इसके साथ ही मनरेगा मजदूरों को उनकी बढ़ी हुई मजदूरी का भी भुगतान किया जा रहा है. आज प्रदेश के 27.5 लाख मनरेगा मजदूरों के अकाउंट में 611 करोड़ रुपये भेजे गए.
- 27.5 लाख मनरेगा मजदूरों के खाते में डाले गए 611 करोड़ रुपये
- CM योगी का ऐलान- 80 करोड़ परिवारों को मिलेगा मुफ्त राशन
कोरोना वायरस के कारण पूरा देश लॉकडाउन है. इसका सबसे ज्यादा असर मजदूरों पर पड़ा है. उनके सामने रोजी-रोटी का संकट है. इस संकट की घड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों को आर्थिक मदद करने का फैसला किया है. प्रदेश के 27.5 लाख मनरेगा मजदूरों के अकाउंट में 611 करोड़ रुपये भेजे गए.
दरअसल, केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दी है. इसके बाद योगी सरकार की ओर से यह बढ़ाई गई मजदूरी राशि दी गई है. इसके अलावा योगी सरकार ने 20 लाख दिहाड़ी मजदूरों को एक-एक हजार रुपये की सहायता राशि दी थी.
इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि अन्त्योदय योजना, मनरेगा और श्रम विभाग में पंजीकृत करीब 1 करोड़ 65 लाख 31 हजार मजदूर को एक महीने का निशुल्क राशन देने के निर्देश जारी किया गया है. इन परिवारों को 20 किलो गेहूं, 15 किलो चावल मुफ्त मिलेगा. इसके अलावा पेंशन का लाभ उठा रहे 83.83 लाख लोगों को दो महीने की अग्रिम पेंशन दी जा रही है.
बीजेपी कार्यकर्ताओं से मदद की अपील
वहीं, रविवार को 1.63 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बीजेपी के सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफार्म का प्रयोग करते हुए अवगत करवाएंय इस पैकेज के माध्यम से 1.75 लाख करोड़ रुपए जारी किए गए हैं. मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि कोविड-19 की महामारी के दृष्टिगत लोगों को अधिक से अधिक आवश्यक सुविधाएं मुहैया करवाएं.
80 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त में राशन
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 80 करोड़ गरीबों को अगले तीन महीने तक हर माह 5 किलो गेहूं या चावल और पसंद की 1 किलो दालें मुफ्त में मिलेंगी. 20 करोड़ महिला जन धन खाता धारकों को अगले तीन महीने तक हर माह 500 रुपये मिलेंगे. मनरेगा के तहत मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये प्रति दिन कर दिया गया है, इससे 13.62 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे.
