देश की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार की शुरुआत हो चुकी है. बीते गुरुवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई के ऐतिहासिक शिवाजी पार्क में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.
- महाराष्ट्र पर कर्ज का बोझ 4.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक
- राज्य का कुल बजट 3 लाख 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक
उद्धव ठाकरे ने गुरुवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. इसके साथ ही देश की आर्थिक राजधानी में ठाकरे सरकार की शुरुआत हो गई. यह पहली बार है जब ठाकरे परिवार का कोई सदस्य मुख्यमंत्री पद को संभाल रहा है. ऐसे में बतौर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं. उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक मोर्चे पर मिलने वाली है. दरअसल, आर्थिक मोर्चे पर राज्य की स्थिति ठीक नहीं है.
4.7 लाख करोड़ का कर्ज
बीते जून महीने में महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार में तब के वित्त मंत्री सुधीर मुंगटीवार ने 2019-20 का अंतरिम बजट पेश किया था. इस बजट में बताया गया कि महाराष्ट्र पर कर्ज का बोझ 4.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक का है. वहीं 2018-19 में महाराष्ट्र सरकार की देनदारियां 4.14 लाख करोड़ रुपये थी, जो लगातार बढ़ रही है. बता दें कि सरकार ने कुल बजट 3 लाख 34, 933 करोड़ रुपये रखा था.
राजस्व घाटा में इजाफा!
इस बजट में बताया गया कि महाराष्ट्र सरकार का राजस्व घाटा बढ़कर 20,292.94 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. एक साल पहले राजस्व घाटा 14,960.04 करोड़ रुपये था. इस लिहाज से सिर्फ एक साल में महाराष्ट्र का राजस्व घाटा 5 हजार करोड़ यानी 35.6 फीसदी से अधिक बढ़ सकता है.
जून में बजट पेश करते हुए तब के वित्त मंत्री सुधीर मुंगटीवार ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में सरकार का राजस्व व्यय 3,34,933.06 करोड़ रुपये और राजस्व प्राप्ति 3,14,640.12 करोड़ रुपये रहने की संभावना है. वहीं राजकोषीय घाटा की बात करें तो 61,669.94 करोड़ रुपये होने का अनुमान है. एक साल पहले महाराष्ट्र का राजकोषीय घाटा 56,053.48 करोड़ रुपये था. इस लिहाज से करीब 6 हजार करोड़ का इजाफा हो सकता है.
जीडीपी का क्या हाल?
महाराष्ट्र की आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य की विकास दर में 7.5 फीसदी की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया था. यहां बता दें कि देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में महाराष्ट्र का योगदान 14.4 फीसदी है. अगर महाराष्ट्र की कुल जीडीपी की बात करें तो 26 लाख करोड़ रुपये से अधिक है.
महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 91 हजार 827 रुपये है. हालांकि एक साल पहले के मुकाबले इस बार राज्य में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है. वर्ष 2017-18 में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख 76 हजार 1022 रुपये थी, जो 2018-19 में बढ़कर 1,91,827 रुपये हो गई. वहीं महाराष्ट्र में बेरोजगारी दर की बात करें तो 2017-18 में 4.9 फीसदी पर थी.
